उत्तराखंड: परिवहन निगम के 43 मृतक आश्रितों को मिली नियुक्ति, सरकार ने जारी किया शासनादेश

देहरादून | उत्तराखंड सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए परिवहन निगम में कार्यरत दिवंगत कर्मचारियों के 43 आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने का शासनादेश जारी कर दिया है। यह फैसला राज्य में निगम कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए एक संवेदनशील और राहतकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इस संबंध में आदेश अपर सचिव रीना जोशी द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को भेजा गया है। आदेश के अनुसार, निगम में पहले से स्वीकृत 195 मृतक आश्रितों की नियुक्तियों में से 152 को पहले ही नियुक्ति दी जा चुकी थी। शेष बचे 43 पात्र मृतक आश्रितों को अब नियुक्ति देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

परिषद की सक्रियता लाई रंग
उत्तराखंड रोडवेज परिषद लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर सक्रिय थी। परिषद ने शासन स्तर पर निरंतर संवाद, पत्राचार और हस्तक्षेप करते हुए मृतक आश्रितों के हक की मांग की थी। आश्रितों द्वारा किए गए आंदोलनों और दावों के चलते यह सकारात्मक निर्णय सामने आया है।

68 में से 56 ने किया आवेदन, 43 को मिली नियुक्ति
शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2022 से जनवरी 2025 की अवधि में 68 मृतक आश्रितों के मामले सामने आए, जिनमें से 56 ने नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। इन आवेदनों की छानबीन के बाद 43 को पात्र मानते हुए नियुक्ति की अनुमति दी गई है।

परिषद ने जताया सरकार और अधिकारियों का आभार
उत्तराखंड रोडवेज परिषद के प्रदेश उपमहामंत्री विपिन बिजलवान और प्रदेश संयोजक दिनेश गुसाईं ने इस निर्णय के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक श्रीमती रीना जोशी का विशेष आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्रीमती जोशी के संवेदनशील दृष्टिकोण और सक्रिय सहयोग के बिना यह फैसला संभव नहीं हो पाता।

जल्द मिलेगी शेष को भी नियुक्ति
परिषद ने आशा जताई है कि बाकी पात्र मृतक आश्रितों को भी जल्द नियुक्ति प्रदान की जाएगी ताकि सभी प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके। साथ ही, परिषद ने सभी नियुक्ति प्राप्त आश्रितों को बधाई देते हुए उनसे निगम सेवा में निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने की अपेक्षा जताई है।

यह निर्णय न केवल दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों के लिए राहत है, बल्कि सरकार के जनकल्याणकारी दृष्टिकोण और उत्तरदायित्व को भी दर्शाता है।

साभार- अविकल उत्तराखंड