लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विभिन्न विभागों के विकास और सुधार योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए।
● जलशक्ति विभाग
मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण पुनरीक्षण प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, जिससे संभल, अमरोहा, और मुरादाबाद के 1850 गांव लाभान्वित होंगे।
ललितपुर में भौरट बांध परियोजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
केन-बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति, जिससे बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
● पशुपालन विभाग
प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए पशुपालन पाठ्यक्रम हेतु डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
● आबकारी विभाग
उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2024-25 को मंजूरी, जिसके अंतर्गत 1 नवम्बर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक 19% शीरा रिजर्वेशन स्वीकृत किया गया।
● उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी, महाविद्यालयों में न्यूनतम तैनाती की अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया गया।
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन को स्वीकृति, जिससे अन्य प्रदेशों के शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सकेंगे।
लखनऊ में अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर के लिए सरोजिनी नगर तहसील में चकरौली, परगना बिजनौर में 2.3239 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर हुआ।
FDI नीति में संशोधन को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के तहत 300 करोड़ के निवेश को प्रोत्साहन का प्रस्ताव भी पास हुआ।
● वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन को मंजूरी, जिससे अब रिटायरमेंट के बाद नॉमिनी न होने की स्थिति में ग्रेच्युटी का पैसा न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर योग्य व्यक्ति को दे दिया जाएगा।
जनपद बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापना का प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके तहत बागपत तहसील के ग्राम हरियाखेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
प्रदेश की हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा डेवलप करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार के इन फैसलों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार को गति मिलेगी।