UP News: कैबिनेट द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण प्रस्ताव: विकास और प्रगति की नई पहल

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये प्रस्ताव राज्य के विभिन्न विभागों और क्षेत्रों में विकास को गति देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से पारित किए गए।

गृह विभाग
★ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

नगर विकास विभाग
★ प्रयागराज, वाराणसी, और आगरा नगर निगम के लिए म्युनिसिपल बांड जारी करने और अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने पर सहमति दी गई।

व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग
★ टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (TTL) के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का उन्नयन किया जाएगा।
★ 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, इनवेंशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (CIIIT) की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

चिकित्सा शिक्षा विभाग
★ हाथरस, बागपत, और कासगंज जिलों में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए सफल निविदादाता के चयन को मंजूरी।
★ बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 166 बेड वाले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को नि:शुल्क चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।
★ बलरामपुर में स्थापित KGMU सेटेलाइट सेंटर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव भी पारित।

औद्योगिक विकास विभाग
★ स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण के अंतिम बिड अभिलेख को स्वीकृति।
★ उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत मेगा औद्योगिक इकाइयों को विशेष रियायतें प्रदान करने की स्वीकृति।
★ FDI और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी प्रावधान के तहत अशोक लीलैंड लिमिटेड को आवंटित भूमि के लिए धनराशि स्वीकृत।
★ एयरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी।

प्रयागराज और काशी-विशेष विकास प्रस्ताव
★ प्रयागराज-चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन के प्रस्ताव को स्वीकृति।
★ गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार कर इसे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, और गाजीपुर से जोड़ा जाएगा।
★ प्रयागराज और विंध्य क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रेसवे का नामकरण और निर्माण प्रस्ताव पारित।
★ यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नए पुल के निर्माण को मंजूरी।
★ प्रयागराज से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, और गोरखपुर के लिए फोर लेन ब्रिज की योजना को स्वीकृति।

यह सभी प्रस्ताव राज्य के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प दर्शाते हैं और प्रदेशवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।