अमृतसर में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनी सड़क को पुलिस और प्रशासन ने आज किसानों से अपने कब्जे में ले लिया

अमृतसर: केंद्र सरकार द्वारा पारित दिल्ली-जम्मू-कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे भारत माला परियोजना का नाम दिया गया है, के तहत पंजाब में प्रशासन और पुलिस ने किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में अमृतसर के भैणी गिलां गांव में आज प्रशासन और पुलिस की टीम ने किसानों से जमीन का कब्जा लिया।

किसानों का आरोप
किसानों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने दबंगई के साथ उनकी जमीनों पर कब्जा किया है और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया है। किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशासन ने उनके खिलाफ दबाव बनाया और जबरन उनकी जमीन पर कब्जा किया। उनका कहना था कि अब तक उनके खातों में जमीन के बदले कोई पैसा नहीं आया है। किसानों ने यह भी कहा कि प्रशासन ने उन्हें पूरा मुआवजा नहीं दिया है, जबकि उनका यह दावा है कि मुआवजे के नाम पर उन्हें सिर्फ कुछ नहीं मिला है।

परमिंदर सिंह भारती, किसान यूनियन एकता उगराहां के नेता ने कहा, “हम विरोध करते हैं क्योंकि प्रशासन ने बिना किसी सही प्रक्रिया के हमारी जमीनों पर कब्जा किया है और हमें उचित मुआवजा नहीं दिया है।”

गुरिंदर सिंह, एक अन्य किसान नेता ने भी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की।

प्रशासन की सफाई
इस मामले पर एसपी अमृतसर ग्रामीण ने कहा, “प्रशासन ने किसानों से बातचीत के बाद ही जमीन पर कब्जा लिया है। जिन किसानों का कहना है कि उनके खातों में पैसे नहीं आए हैं, उनका मामला राजस्व विभाग से संबंधित है। वे इस संबंध में एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर मौजूद थे और लगभग 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।”

प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसानों के साथ किसी प्रकार की अनुचित कार्रवाई न हो और जमीन के बदले मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी रहे।