बजट पर शहर विधायक आकाश सक्सेना की प्रतिक्रिया
रामपुर। केंद्र सरकार ने सर्वसमावेशी बजट पेश किया है, जो निचले वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग तक के विभिन्न वर्गों का ध्यान रखता है। इस बजट में आयकर स्लैब में विशेष छूट दी गई है, जिससे आम नागरिक को राहत मिलेगी।
आर्थिक विकास और कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग) के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, हर जिले में जिला अस्पताल में कैंसर यूनिट, जीवनरक्षक दवाओं की कम मूल्य पर उपलब्धता, गरीबों के लिए आवास, और हर घर नल योजना को आगे बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की दिशा में एक और कदम
यह बजट गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति को केंद्र में रखकर तैयार किया
भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबित किया अपना वादा, बजट ऐतिहासिक- अर्जुन रस्तोगी
जिला मीडिया प्रभारी
भा.ज.पा., रामपुर
रामपुर: आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गारंटी को साबित कर दिखाया है। जनता से किया हुआ वादा उन्होंने हमेशा निभाया है और मुझे यकीन है कि, देश की जनता मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है।
आज का बजट ऐतिहासिक बजट है, जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। आमतौर पर सरकारें एक-एक लाख रुपए करके टैक्स लिमिट को बढ़ाती थीं, लेकिन यह इतिहास में पहली बार है जब 7 लाख रुपए के स्लैब को 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। यह देश की जनता की जीत है, यह देश के आम जनमानस की जीत है।
किसान और बेरोजगारों के लिए बजट में कोई खास नहीं है बजट कॉपी है- मिडिया प्रभारी
रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के मीडिया प्रभारी महबूब अली पाशा ने बताया कि बजट में किसानों का बेरोजगारों का कोई ख्याल नहीं रखा गया है पुराने बजट की कॉपी कर दी गई है बजट में किसी का कोई ध्यान नहीं रखा गया है बजट में हेल्थ को लेकर भी कुछ नहीं है जबकि हेल्थ के लिए गरीबों को दवाई से लेकर हर चीज की जरूरत है,
पटरी से उतर गया विकास का इंजन : नोमान खान, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी
रामपुर। कांग्रेस नेता नोमान खान ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास के चार इंजन — कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात — के बारे में बात की थी, लेकिन यह बजट पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है।
किसी को नहीं मिला फायदा
नोमान खान ने कहा कि इस बजट में देश के गरीब, मध्यम वर्ग, बेरोज़गार युवा, किसान और महिलाएं पूरी तरह से नज़रअंदाज किए गए हैं। उन्होंने कहा, “इस बजट ने किसानों को, बेरोज़गार युवाओं को और महिलाओं को सिर्फ ठेंगा दिखाया है। यह बजट बिहार चुनाव के लिए पेश किया गया है, और सरकार ने बेरोज़गार युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।”
बजट सिर्फ कागज़ी
उन्होंने आगे कहा कि यह बजट सिर्फ कागज़ी है और इसका जनता से कोई संबंध नहीं है। किसी भी वर्ग के लिए इसमें कोई ठोस लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बजट जनता के हितों की अनदेखी करने वाला है और सिर्फ सत्ता की राजनीति का हिस्सा है।
📢 नोमान खान ने इस बजट को पूरी तरह निराशाजनक बताते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया है।
रामपुर: बजट ने माध्यम वर्गीय और सेलरीड क्लास को दिया लाभ, टैक्स में बड़े बदलाव
वित्तीय वर्ष 2025 के बजट में मध्यम वर्गीय और सेलरीड क्लास के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं। सी. ए. सजल अग्रवाल के अनुसार, यह बजट मध्यम वर्गीय लोगों और सैलरीड क्लास के लिए समर्पित था और इसमें आशाओं से कहीं अधिक लाभ देने की कोशिश की गई है।
बजट में हुए अहम बदलाव
इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक कर दिया गया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर मोबाइल्स को सस्ता करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता को भी सस्ती कीमतों पर इन उत्पादों का लाभ मिलेगा।
नए स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे और टैक्स डिडक्शन क्लेम करने की अवधि को 2030 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे नए उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा।
टी.डी.एस. के नियमों और लिमिट्स में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां रेंट पर 2.4 लाख रुपये वार्षिक होने पर टी.डी.एस. कटता था, अब इसे बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।
टी.डी.एस. काटने की लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है, जिससे नौकरियों और किराए पर आने वाली आय पर ज्यादा राहत मिलेगी।
📢 इस बजट के माध्यम से सरकार ने मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाए हैं।
केंद्रीय बजट किसान विरोधी बजट है : मुस्तफा हुसैन
रामपुर जिला पंचायत के सदस्य मुस्तफा हुसैन ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह किसान विरोधी बजट है। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान पिछले 4 साल से विरोध में बैठे हैं। किसानों के कर्जे भी माफ नहीं किए गए। केंद्र सरकार ने किसानों और युवाओं को कुछ भी नहीं दिया है।