कांग्रेस द्वारा उजागर किए गए 2,000 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले में निलंबित सूरत के पूर्व कलेक्टर शामिल हैं- पार्टी नेता का दावा

सूरत।  गुजरात में विपक्षी कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि आईएएस अधिकारी और सूरत के पूर्व कलेक्टर आयुष ओक 2,000 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले में शामिल हैं, जिसका खुलासा पार्टी ने मई में किया था।

यह आरोप राज्य सरकार द्वारा सोमवार को ओक को सूरत जिले के तत्कालीन कलेक्टर के रूप में 2021 और 2024 के बीच राजस्व भूमि मामले से निपटने में “लापरवाही” करने के आरोप में निलंबित करने के एक दिन बाद आया है।

मीडिया को संबोधित करते हुए, कांग्रेस नेता दर्शन नायक ने दावा किया कि उन्होंने 25 मई को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक पत्र भेजा था, जिसमें ओक के खिलाफ सूरत शहर के डुमास इलाके में 2,000 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में एक काश्तकार का नाम दर्ज करने के आरोप में जांच की मांग की गई थी।

राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि निलंबन के समय वलसाड जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत ओक ने भूमि मामले से निपटने के दौरान कथित तौर पर सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया। इस बारे में विस्तृत जानकारी दिए बिना।

आईएएस अधिकारी को 31 जनवरी, 2024 को सूरत से वलसाड स्थानांतरित किया गया था।

नायक ने मई में मुख्यमंत्री को ईमेल किए गए पत्र की एक प्रति साझा की और सूरत कलेक्टर के रूप में ओक द्वारा लिए गए निर्णयों की जांच की मांग की।

गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव के रूप में कार्यरत नायक ने कहा, “डुमास क्षेत्र में 2.17 लाख वर्ग मीटर की यह भूमि 1948 से राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के रूप में वर्गीकृत है और अब इसकी कीमत लगभग 2,000 करोड़ रुपये है। काश्तकारी और कृषि भूमि को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार, काश्तकारों के नाम सरकारी भूमि के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए जा सकते।”

उन्होंने बताया कि जब करीब 22 लोगों ने जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन देकर मांग की थी कि उनका नाम उस जमीन के रिकॉर्ड में शामिल किया जाए, तो तत्कालीन कलेक्टर ने 2015 में इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया था और जनहित में इन सभी आवेदनों को खारिज कर दिया था। नायक ने बताया कि उसके बाद भी किसी कलेक्टर ने उस आदेश को चुनौती नहीं दी और राजस्व रिकॉर्ड में जमीन सरकारी स्वामित्व वाली ही रही।

उन्होंने दावा किया, “हालांकि, भू-माफियाओं और राजनीतिक नेताओं के साथ मिलीभगत में एक साजिश के तहत ओक ने अपने तबादले से एक दिन पहले कृष्णमुखलाल श्रॉफ नामक व्यक्ति का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज करने की मंजूरी दे दी, जिससे उस व्यक्ति का उस कीमती जमीन पर अधिकार स्थापित हो जाएगा। यह शायद पहली घटना थी, जिसमें सरकारी जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में काश्तकार का नाम जोड़ा गया।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्षी पार्टी द्वारा मामला प्रकाश में लाए जाने के बाद राज्य सरकार ने मई में ओक के आदेश को पलट दिया और जांच शुरू कर दी। नायक ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस विधायक डॉ. तुषार चौधरी के साथ 20 मई को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था और ओक को निलंबित करने तथा सरकारी जमीन पर कब्जा करने के कथित घोटाले में शामिल उनके और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।