ऐलनाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) खाद पर एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा।
विशेष पैकेज का उद्देश्य:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद सस्ती दरों पर डीएपी खाद उपलब्ध कराना है। इसके तहत, मौजूदा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना के अलावा 3,500 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इस पहल पर 3,850 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान:
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठक को प्रधानमंत्री ने किसानों को समर्पित किया। इस बैठक में किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र से संबंधित कई अहम फैसले लिए गए। उन्होंने कहा, “डीएपी पर विशेष पैकेज के अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 69,515 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही, नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए 800 करोड़ रुपये का विशेष फंड भी बनाया गया है।”
डीएपी पैकेज के लाभ:
किसानों को डीएपी खाद सस्ती दरों पर मिलेगी।
वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का असर किसानों पर नहीं पड़ेगा।
खाद की उपलब्धता में सुधार होगा।
किसानों के लिए अन्य पहल:
मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 800 करोड़ रुपये का फंड बनाने की घोषणा की। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किए गए 69,515 करोड़ रुपये के आवंटन से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार की किसान-हितैषी योजनाओं पर जोर
2025 की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। डीएपी पर सब्सिडी, फसल बीमा योजना और प्रौद्योगिकी फंड से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।