NEET-UG 2024 को रद्द करना तर्कसंगत नहीं, ईमानदार उम्मीदवारों के हितों को ख़तरे में डालेगा: केंद्र ने SC से कहा

नई दिल्ली: केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि NEET-UG, 2024 परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करना लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को “गंभीर रूप से ख़तरे में डाल देगा” और गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में तर्कसंगत नहीं होगा।

एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) ने प्रश्नपत्र लीक जैसी कथित अनियमितताओं को लेकर पूरे देश में भारी हंगामा मचा दिया है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक विवाद और अदालतों में कई याचिकाएँ दायर की हैं।

विवादों से घिरी परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा ली गई परीक्षा में गोपनीयता के किसी बड़े पैमाने पर उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है। शिक्षा मंत्रालय के निदेशक द्वारा दायर अपने प्रारंभिक हलफनामे में केंद्र ने कहा, “यह भी प्रस्तुत किया गया है कि साथ ही, अखिल भारतीय परीक्षा में गोपनीयता के किसी बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी सबूत के अभाव में, पूरी परीक्षा और पहले से घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा।” इसने कहा कि किसी भी परीक्षा में, प्रतिस्पर्धी अधिकार होते हैं, और बिना किसी अनुचित तरीके को अपनाए इसे देने वाले बड़ी संख्या में छात्रों के हितों को भी खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। हलफनामे में कहा गया है, “परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से 2024 में प्रश्नपत्र देने वाले लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों को गंभीर रूप से खतरा होगा।” इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार लाखों छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्होंने बिना किसी अवैध लाभ के वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद निष्पक्ष रूप से प्रश्नपत्र हल किए हैं।

इस प्रकार, जहां सिद्ध तथ्यों पर आधारित वास्तविक चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए, वहीं बिना किसी तथ्य के केवल अनुमान और अनुमान पर आधारित अन्य प्रार्थनाओं को खारिज किया जाना चाहिए, ताकि ईमानदार परीक्षार्थियों और उनके परिवारों को अनावश्यक पीड़ा और परेशानी न हो।

हलफनामे में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान अनियमितताओं, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और कदाचार के कुछ कथित मामले सामने आए हैं और प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई को कथित अनियमितताओं के पूरे मामले की व्यापक जांच करने के लिए कहा गया है।

हलफनामे में कहा गया है कि सीबीआई ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थानांतरित किए जाने के बाद विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को अपने हाथ में ले लिया है और जांच कर रही है।

इसमें कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

हलफनामे में कहा गया है कि पैनल परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल और संरचना में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के कामकाज पर सिफारिशें करेगा।

“यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक परीक्षा में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, संसद ने 12 फरवरी, 2024 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 अधिनियमित किया है,” इसमें कहा गया है।

हलफनामे में कहा गया है कि अधिनियम 21 जून, 2024 को लागू किया गया था और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से संबंधित अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है।

इसमें कहा गया है कि केंद्र मुकदमे को प्रतिकूल तरीके से नहीं ले रहा है और NEET-UG 2024 परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की चिंताओं को पूरी तरह से समझता है।

इसमें कहा गया है कि “यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारत संघ ने वर्तमान मामले जैसे मामले में समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया है,” इसमें कहा गया है कि सरकार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हलफनामे में कहा गया है, “भारत संघ इस बात को पूरी तरह समझता है कि किसी भी परीक्षा में प्रश्नपत्रों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है और यदि किसी आपराधिक तत्व के इशारे पर किसी आपराधिक कृत्य के कारण गोपनीयता भंग हुई है, तो भारत संघ का कहना है कि उक्त व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए और कानून की पूरी ताकत के साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसे दंडित किया जाए।”

शीर्ष अदालत 8 जुलाई को कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है, जिनमें 5 मई को आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाएं और इसे फिर से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग शामिल है।

केंद्र और एनटीए ने 13 जून को अदालत को बताया था कि उन्होंने 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं। उन्हें या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए प्रतिपूरक अंकों को छोड़ने का विकल्प दिया गया था।

एनटीए ने 23 जून को आयोजित पुनः परीक्षा के परिणाम जारी करने के बाद 1 जुलाई को संशोधित रैंक सूची की घोषणा की।

कुल 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए थे, जो एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व है, जिसमें हरियाणा के एक केंद्र से छह छात्र शामिल थे, जिससे परीक्षा में अनियमितताओं का संदेह पैदा हुआ। आरोप लगाया गया कि ग्रेस मार्क्स की वजह से 67 छात्रों ने शीर्ष रैंक साझा की।

जब एनटीए ने 1 जुलाई को संशोधित परिणाम घोषित किए, तो शीर्ष रैंक साझा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई।