राज्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में आरटीआई से संबंधित समीक्षा बैठक सम्पन्न 

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के अंतर्गत निहित प्राविधानों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने जिले के विभिन्न कार्यालयों के जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई सूचनाओं को नियत समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए सख्त निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभागों में लंबित प्रकरणों को समयबद्धता से निस्तारित कराना है।
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आरटीआई अधिनियम के अनुसार मांगी गई सूचनाओं को 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
उन्होंने जन सूचना अधिकारियों से कहा कि विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने में कोई लापरवाही न बरतें और उनकी समस्याओं के समाधान में तत्परता दिखाएं।
उन्होंने कहा कि इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कानून का गलत इस्तेमाल न हो और वादी को ससमय सही जानकारी उपलब्ध हो।
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आरटीआई कानून का मुख्य उद्देश्य जनता को पारदर्शिता और जवाबदेही व्यवस्था के माध्यम से सशक्त बनाना है, इसलिए अधिकारियों को कानून की मूल भावना को जीवित रखते हुए कार्य करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम की पूरी जानकारी रखें और किसी भी आरटीआई आवेदन को 30 दिनों की समय सीमा से अधिक लंबित न रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि कोई आरटीआई आवेदन किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो उसे 05 दिनों के भीतर संबंधित विभाग को अवश्य अग्रसारित कर दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आरटीआई पोर्टल की नियमित रूप से समीक्षा करें ताकि सभी आवेदनों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा अधिकारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत पंजीकृत प्रकरण, निस्तारण व निस्तारण के दौरान आने वाली समस्याओं/कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जन सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट/ डिप्टी कलेक्टर श्री कुमार गौरव ने राज्य सूचना आयुक्त का आभार व्यक्त किया और आश्वस्त किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए जो मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं उनका संबंधित विभागों के जन सूचना अधिकारियों द्वारा पालन करते हुए लंबित प्रकरणों को आगामी माह तक निस्तारण कर लिया जाएगा।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डॉ. नितिन मदान, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एसपी सिंह एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी गण मौजूद रहे।