लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विरोध मार्च, सपा सांसद का पुतला फूंका, उपराष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

गाजियाबाद। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा पर की गई टिप्पणी के विरोध में एक विरोध मार्च निकाला और डीएम को उपराष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग कवि नगर रामलीला मैदान से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और सपा सांसद का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने “राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान” और “समाजवादी पार्टी होश में आओ” जैसे नारे लगाए।

विधायक की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती
ज्ञापन सौंपने के बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि विधायक 6 दिनों से पुलिस कार्रवाई के विरोध में अनशन पर थे, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई।

सपा सांसद की सदस्यता रद्द करने और गिरफ्तारी की मांग
विधायक ने सपा सांसद की सदस्यता रद्द करने और उन्हें रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन का बयान ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करने और समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास है।

“बाबर को दौलत खान लोधी ने बुलाया था” – नंदकिशोर गुर्जर
विधायक गुर्जर ने कहा कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए दौलत खान लोधी ने बुलाया था, न कि महाराणा सांगा ने। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने पहला युद्ध उन मुगलों के खिलाफ लड़ा था, जो दलितों को दास बनाकर ले जा रहे थे।

“राणा सांगा हिंदू गौरव के प्रतीक थे”
विधायक ने कहा कि महाराणा सांगा मेवाड़ के महान योद्धा थे, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध वीरता का परिचय दिया। उन्होंने खानवा के युद्ध में हिंदू एकता को संगठित किया और कई घाव सहने के बावजूद मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित रहे।

“सपा सांसद का बयान महापुरुषों की छवि धूमिल करने का प्रयास”
विधायक ने कहा कि समाजवादी सांसद द्वारा दिया गया बयान हिन्दू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और इससे महापुरुषों की छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया गया है।

विधायक की मांग
🔹 सपा सांसद रामजी लाल सुमन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए
🔹 रासुका के तहत उनकी गिरफ्तारी हो
🔹 ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो

इस विरोध प्रदर्शन के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है, और अब प्रशासन पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया है।