उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें डीएम-एसपी सहित सभी IAS, IPS, PCS और PPS अधिकारियों को सांसदों और विधायकों के सामने ऊंची कुर्सी या सोफे पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश विधानसभा की संसदीय अनुश्रवण समिति की सिफारिश पर जारी किया गया है और शासन स्तर से सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है।
इस फैसले के बाद अधिकारियों में चिंता और असंतोष देखा जा रहा है। चर्चा है कि अधिकारी संगठन इस आदेश को रद्द करवाने के लिए सरकार से अपील कर सकता है। सरकार का यह कदम जनप्रतिनिधियों के सम्मान को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अधिकारियों के बीच असहमति उत्पन्न हो रही है।