जयपुर: राजस्थान सरकार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट की बजाय 150 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना पर काम कर रही है। इस नए फॉर्मूले को पीएम सूर्यघर योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत हर उपभोक्ता को 1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
राज्य सरकार उठाएगी अतिरिक्त खर्च
वर्तमान में केंद्र सरकार ₹30,000 की सब्सिडी दे रही है, जबकि बची हुई राशि का वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकार करेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है:
संबंधित उपभोक्ता के नाम पर लोन लिया जाए, लेकिन किस्तें सरकार चुकाए।
पूरी लागत सरकार वहन करे और उपभोक्ता को सीधा लाभ मिले।
इस संबंध में ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है, जहां अंतिम मुहर लगने के बाद योजना को लागू किया जाएगा।
किन उपभोक्ताओं को फिलहाल नहीं मिलेगा लाभ?
जिन उपभोक्ताओं की छत पर सोलर पैनल लगाने की जगह नहीं है, उनके लिए सरकार सामुदायिक सोलर पैनल लगाने का प्रावधान करेगी। इसके लिए नजदीकी विद्युत सब-स्टेशन, सामुदायिक केंद्र या अन्य सरकारी स्थानों पर पैनल लगाए जाएंगे।
28 मार्च से लागू हो सकती है योजना
सरकार इस योजना को 28 मार्च से लागू करने की तैयारी में है। हालांकि, अभी 36 लाख घरेलू उपभोक्ता इस योजना में पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए संभव है कि उन्हें शुरुआत में इस योजना का लाभ न मिले।
150 यूनिट फ्री बिजली कैसे मिलेगी?
1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल से हर दिन 4-5 यूनिट बिजली उत्पन्न होगी।
महीने में अधिकतम 150 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे उपभोक्ताओं को पूरी तरह से मुफ्त बिजली मिल सकेगी।
वर्तमान में कितने उपभोक्ता उठा रहे हैं लाभ?
अभी करीब 96 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सालाना 5600 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली दी जा रही है।
वर्तमान में अधिकतम छूट ₹562.50 प्रति माह तक दी जा रही है।
इसमें से 62 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है।
ऊर्जा मंत्री का बयान
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि योजना का ड्राफ्ट वित्त विभाग को भेज दिया गया है और राज्य सरकार केंद्र सरकार की सब्सिडी के बाद बची हुई राशि का वित्तीय प्रबंधन करेगी।
राज्य सरकार इस योजना से ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे लाखों लोगों को फ्री बिजली का लाभ मिलेगा।