लखनऊ : प्रयागराज में कैबिनेट बैठक के निर्णयों की स्वीकृति

लखनऊ : प्रयागराज में कैबिनेट बैठक के निर्णयों की स्वीकृति

1. गृह विभाग:
   • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के तहत अभियोजन निदेशालय की स्थापना
     कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
2. नगर विकास विभाग:
   • म्युनिसिपल बांड निर्गत करने की मंजूरी
     प्रयागराज नगर निगम, वाराणसी नगर निगम और आगरा नगर निगम के लिए म्युनिसिपल बांड निर्गत करने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग एन्हांसमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
3. व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग:
   • राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन
     टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (TTL) के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन और 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेंशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (CIIIT) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
4. चिकित्सा शिक्षा विभाग:
   • निविदादाता चयन हेतु मंजूरी
     प्रदेश के असेवित जनपद हाथरस, बागपत और कासगंज में वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाने के लिए सफल निविदादाता का चयन करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
   • स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना
     बलरामपुर के 166 बेडेड राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण और जनपद बलरामपुर में KGMU के सेटेलाइट सेंटर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
5. औद्योगिक विकास विभाग:
   • स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना
     निशुल्क स्मार्टफोन वितरण हेतु स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अंतिम बिड अभिलेख के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
   • उप्र औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022
     प्रदेश में मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों हेतु विशेष सुविधाएं और रियायतें अनुमन्य कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
   • फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) नीति
     फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत मेसर्स अशोक लीलैंड लिमिटेड को आवंटित भूमि हेतु यूपीसीडा को देय सब्सिडी धनराशि के भुगतान की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
   • उत्तरप्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा इकाई नीति 2024
     उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई।
6. प्रयागराज काशी-विशेष:
   • प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन
     SCR की तर्ज़ पर प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
   • गंगा एक्सप्रेस वे का एक एक्सटेंशन
     प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे के एक एक्सटेंशन को मंजूरी दी गई।
   • वाराणसी से चंदौली और सोनभद्र जोड़ने का प्रस्ताव
     वाराणसी से चंदौली और सोनभद्र को जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
   • प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रेस वे
     प्रयागराज से विंध्य और काशी क्षेत्र को जोड़ने के लिए प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
   • चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव
     चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, साथ ही रीवा नेशनल हाईवे से जुड़ने की सुविधा हेतु कार्य शुरू किया जाएगा।
   • प्रयागराज में सिग्नेचर ब्रिज समानांतर नया पुल
     प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए पुल के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
   • प्रयागराज से अन्य शहरों के लिए कनेक्टिविटी
     प्रयागराज से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर के कनेक्टिविटी हेतु सलोरी-हेतापट्टी झूंसी के मध्य फोर लेन ब्रिज की मंजूरी दी गई।