जयपुर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना:मुफ्त गेहूं उठा रहे 36 लाख परिवार सब्सिडी वाले सिलेंडर से ‘बाहर’

जयपुर: सरकार प्रदेश के 36 लाख से ज्यादा चयनित परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे परिवार आगे ही नहीं आ रहे हैं। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि यह सभी परिवार हर महीने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति व्यक्ति चार किलो मुफ्त गेहूं का लाभ उठा रहे हैं।

दरअसल, सरकार ने गैस सब्सिडी के लिए चयनित राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों की ईकेवाईसी करवाने के साथ ही एलपीजी आईडी मैपिंग करवाना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन, 31 मार्च तक 36 लाख परिवारों ने आईडी मैपिंग नहीं करवाई। विभाग अचंभित है कि यह कौन लोग हैं, जो गेहूं लेना चाहते हैं, लेकिन गैस की सब्सिडी नहीं। इससे इतना जरूर हो रहा है कि राज्य सरकार को भी हर महीने करीब 112 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, जो बतौर सब्सिडी परिवारों को देने पड़ते। मंत्री सुमित गोदारा का भी मानना है कि इसका पता लगा कर पात्र लोगों को सरकार फायदा देगी।

31 मार्च तक 36 लाख 8 हजार 936 परिवारों ने आईडी मैपिंग नहीं करवाई:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान में करीब 4 करोड़ 46 लाख लोगों को प्रतिमाह चार किलो मुफ्त गेहूं दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने 31 मार्च तक ईकेवाईसी नहीं करवाने वाले 29 लाख दो हजार 308 परिवारों के नाम हटाने के लिए डीओईटी को पत्र भेज दिया है। वहीं, गिव अप योजना में भी अब तक 18 लाख से ज्यादा लोग इस योजना से नाम कटवा चुके हैं। इस तरह करीब 47 लाख लोगों के नाम योजना की सूची से अलग हो गए हैं। इससे उन वंचित पात्र लोगों को इस योजना का फायदा मिल सकेगा, जो जगह नहीं होने की वजह से जुड़ नहीं पा रहे थे।

सरकार की पहले बजट में घोषणा…एक करोड़ से अधिक को 450 रुपए में सिलेंडर:

खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार राज्य सरकार ने अपने पहले ही बजट में प्रदेश में करीब एक करोड़ 5 लाख परिवारों को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। इनमें 38 लाख परिवार ऐसे हैं जो उज्जवला योजना से जुड़े हैं, जिनकी सब्सिडी के तीन सौ रुपए केंद्र सरकार एवं बाकी रुपए राज्य सरकार वहन करती है। लेकिन, 67 लाख परिवारों को दी जाने वाली पूरी सब्सिडी का भार राज्य सरकार उठाती है। ये सभी परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से भी जुड़े हुए हैं।सरकार ने एक सितंबर से 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की। लेकिन साथ ही, शर्त भी लागू कर दी। सब्सिडी उन्हीं परिवारों का मिलेगी जिनके राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों की ईकेवाईसी के साथ एलपीजी आईडी मैपिंग हो चुकी होगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं का फायदा भी ऐसे ही लोगों को मिल सकेगा। मकसद, वास्तविक लोगों तक गैस सब्सिडी के साथ सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। खाद्य एवं नागरिक विभाग का कहना है कि आईडी मैपिंग का कार्य जारी है, लेकिन 31 मार्च तक 36 लाख 8 हजार 936 परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने आईडी मैपिंग नहीं करवाई है।