Jaipur: राजस्थान में फ्री गेहूं लेने वाले अपात्र लोगों को रसद विभाग ने चेताया, सच उगल दें वरना

जयपुर (दौसा): राजस्थान के रसद विभाग ने अपात्र लाभार्थियों को कड़ी चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि यदि किसी ने गलत तरीके से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लिया है, तो वे स्वेच्छा से अपना नाम हटवा लें, अन्यथा जांच के बाद पकड़े जाने पर 27 रुपये प्रति किलो की दर से अब तक लिए गए गेहूं की वसूली की जाएगी।

सख्त जांच की तैयारी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत गलत लाभ लेने वालों की जल्द ही पोल खुलने वाली है। विभाग ने गहन जांच की तैयारियां तेज कर दी हैं। गिवअप अभियान के तहत सक्षम व्यक्तियों द्वारा योजना से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।

अब तक करीब 50 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और उनसे जवाब मांगा गया है। अपात्र पाए जाने वाले उपभोक्ताओं से 27 रुपये प्रति किलो की दर से राशन की वसूली की जाएगी।

वेबसाइट पर भी कर सकते हैं आवेदन
जो लोग अपना नाम सूची से हटवाना चाहते हैं, वे विभागीय वेबसाइट पर सीधे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन जांच होगी, जिसमें बैंक खातों और परिवहन विभाग की जानकारी जुटाई जा रही है।

ये होंगे योजना से बाहर
इन लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर किया जाएगा:

आयकरदाता परिवार (जिसका कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता हो)।
सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायतशासी संस्थाओं के नियमित कर्मचारी/अधिकारी या 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति।
चारपहिया वाहन मालिक (ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर)।
666 परिवारों ने स्वेच्छा से छोड़ी योजना
अब तक 666 परिवारों और 2,997 सदस्यों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा लिया है। यह अभियान उन लोगों को चिह्नित करने के लिए शुरू किया गया है, जो सक्षम होते हुए भी सरकारी राशन का लाभ उठा रहे थे।

ऐसे पकड़ में आएंगे अपात्र लोग
खाद्य विभाग सभी लाभार्थियों की KYC करवा रहा है।
राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किए जा रहे हैं।
आधार से पैन और बैंक खाते जुड़ने के कारण आयकर रिटर्न और अन्य वित्तीय जानकारी मिल रही है।
परिवहन विभाग से चारपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी जुटाई जा रही है।
अन्य सरकारी विभागों की मदद से भी अपात्र लोगों की पहचान की जाएगी।
अधिकारियों का बयान
“इस पहल का मकसद सरकारी योजनाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, ताकि जरूरतमंदों को उनका हक मिल सके। जिले में अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जा रही है।”
– मोहन लाल देव, जिला रसद अधिकारी, दौसा

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फ्री राशन का लाभ केवल उन्हीं जरूरतमंदों को मिले, जो वास्तव में इसके पात्र हैं।