उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कुल 19 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनमें मेडिकल, मेट्रो, औद्योगिक विकास और स्टाम्प नीति से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
प्रमुख फैसले:
🔹 मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज:
बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय।
बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज निर्माण के लिए निशुल्क भूमि स्थानांतरित करने की मंजूरी।
इटावा के सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड गायनी व 100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक निर्माण की स्वीकृति।
🔹 मेट्रो परियोजना:
आगरा मेट्रो सेवा के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि निशुल्क हस्तांतरित होगी।
🔹 स्टाम्प नीति:
₹10,000 से ₹25,000 तक के भौतिक स्टाम्प को चलन से बाहर करने का निर्णय। अब केवल ई-स्टाम्प मान्य होगा।
₹5630.87 करोड़ के स्टाम्प निष्प्रयोज्य घोषित किए गए।
🔹 कर्मचारियों को वेतनमान:
साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के 7 कर्मियों को 7वें वेतन आयोग की सुविधा मिलेगी।
🔹 गेहूं का समर्थन मूल्य:
₹2425/क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद होगी।
6500 क्रय केंद्र 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक संचालित किए जाएंगे।
🔹 पर्यटन और औद्योगिक विकास:
हरदोई में महर्षि दधीचि कुंड के पास की भूमि पर्यटन विकास के लिए निशुल्क हस्तांतरित।
कानपुर में बंद पड़ी उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड की 451.20 एकड़ भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए यूपीसीडा को दी जाएगी।
🔹 स्मार्ट सिटी योजना:
राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर, शाहजहांपुर नगर निगमों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार के इन फैसलों से राज्य में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सुविधाओं, औद्योगिक विकास और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।