सशस्त्र बलों के प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाना ‘लोकतंत्र का नरसंहार’: पूर्व पाक प्रधानमंत्री इमरान खान

लाहौर: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर सहित तीनों सेनाओं के प्रमुखों को दो साल का विस्तार देना “लोकतंत्र, कानून के शासन और लोगों के अधिकारों का नरसंहार” है।

खान ने रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में मीडिया और अपने वकीलों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की, जहां उन्हें उनके एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के अनुसार कैद किया गया है।

पाकिस्तान की संसद ने सोमवार को सेना, वायु सेना और नौसेना प्रमुखों का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर पांच साल करने वाला कानून पारित किया।

यह व्यापक रूप से माना जाता है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जनरल असीम मुनीर के निर्देशन में यह कानून बनाया है, जो दो साल का विस्तार मिलने के बाद नवंबर 2027 तक पद पर बने रहेंगे।

एक्स पोस्ट ने खान के हवाले से कहा, “जो एक्सटेंशन दिए गए हैं, वे लोकतंत्र, कानून के शासन और लोगों के अधिकारों का नरसंहार हैं।” उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के लोगों को एक्सटेंशन माफिया द्वारा लगाए गए कब्जे के खिलाफ सामने आना होगा। अन्यथा, हमारी आने वाली पीढ़ियां कीड़ों की तरह जीने को मजबूर होंगी।”

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सुप्रीमो ने आगे कहा, “देश एक कब्जे और एक्सटेंशन माफिया के नियंत्रण में है, जो सत्ता पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए हर गंदी चाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी न तो संविधान, न ही कानून, और न ही राजनीतिक नैतिकता और नैतिकता अनुमति देती है।” उन्होंने कहा कि 26वां संविधान संशोधन और एक्सटेंशन के लिए बनाए गए अन्य कानून इसका एक हिस्सा हैं।

खान ने कहा, “न्यायपालिका और संसद दोनों को रौंदा जा रहा है। जबरन एक्सटेंशन और कब्जा करने से संस्थाएं मजबूत नहीं होतीं; इससे वे कमजोर होती हैं।” पाकिस्तान के लोगों से खुद के लिए खड़े होने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक देश में “न्याय की क्रांति” नहीं होती, तब तक लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता।

“न्याय की इस क्रांति को लाने के लिए सभी को आगे आना होगा। यह किसी एक व्यक्ति या पार्टी का मुद्दा नहीं है; यह पाकिस्तान के अस्तित्व और अखंडता का मामला है,” पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, जो अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में हैं।

इससे पहले, पीटीआई ने दावा किया था कि शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने खान के डर से जनरल मुनीर का कार्यकाल बढ़ाया।