दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर रोहिंग्याओं के बसाने का आरोप लगाया
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने रविवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्रीय सरकार की है। उन्होंने कहा कि पुरी या तो पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। अतिशी के अनुसार, दिल्ली में विभिन्न इलाकों में जो रोहिंग्या बसे हैं, वे पूरी तरह से केंद्रीय सरकार की अनुमति से आए हैं।
रोहिंग्याओं का दिल्ली में बसने का आरोप
अतिशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रोहिंग्याओं को भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने दिया गया था और वे दिल्ली पहुंचने के लिए छह राज्यों से होकर आए थे। एक बार दिल्ली पहुंचने के बाद, केंद्रीय सरकार ने उन्हें घर दिए और उनके बसने की सुविधा दी। अतिशी का कहना था कि यदि इन लोगों से जुड़ी कोई भी अवैध गतिविधि या संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी केवल बीजेपी-नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार की है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिति पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के कारण है, क्योंकि उन्होंने इस पर राज्य सरकार से परामर्श किए बिना रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसने दिया।
केंद्रीय मंत्री का विरोध
इससे पहले, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी (AAP) और मुख्यमंत्री अतिशी पर आरोप लगाया था कि वे रोहिंग्या पुनर्वास के मुद्दे पर झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। पुरी ने एक ट्वीट में दावा किया था कि AAP सरकार ने ही दिल्ली में अवैध रोहिंग्याओं को बसाया है, उन्हें बिजली और पानी की सुविधाएं दी हैं, और उन्हें प्रति माह 10,000 रुपये का भुगतान भी किया है। पुरी के अनुसार, AAP द्वारा फैलाए जा रहे तथ्य गलत हैं, और उन्होंने इस बारे में तुरंत जानकारी दी थी, जिसे AAP ने जानबूझकर नजरअंदाज किया।
दिल्ली सरकार से केंद्रीय सरकार की नाराजगी
अतिशी ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए यह आरोप लगाया कि केंद्रीय सरकार ने बिना दिल्ली सरकार से परामर्श किए रोहिंग्याओं का पुनर्वास किया है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति कई वर्षों से चल रही है और केंद्रीय सरकार को दिल्ली सरकार को रोहिंग्याओं की पूरी सूची और उनके पते उपलब्ध कराने चाहिए। साथ ही, उन्होंने केंद्रीय सरकार से यह मांग की कि दिल्ली में आगे कोई भी रोहिंग्याओं का पुनर्वास बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के न किया जाए।