गुरुग्राम : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की घोषणा की गई। इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ का फंड, और एआई मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकूला को एआई हब बनाने की योजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 के लिए 2 लाख 5 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है, जो पिछले साल की तुलना में 13.7 प्रतिशत अधिक है।
एआई मिशन और गुरुग्राम-पंचकूला में हब
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट में हरियाणा के लिए एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकूला में एआई हब स्थापित किए जाएंगे। विश्व बैंक ने इस मिशन के लिए 474 करोड़ रुपये का सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य की डेटा आधारित नीति निर्धारण और गवर्नेंस ऑटोमेशन को सुदृढ़ करना है।
स्टार्टअप्स के लिए 2000 करोड़ रुपये का फंड
मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपये का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसका उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है।
युवाओं के लिए रोजगार और नशे से बचाव
मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार की नई योजनाओं का ऐलान किया। इसके तहत हरियाणा ओवरसीज इंप्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार दिलाया जाएगा। इसके अलावा, युवाओं को नशे से बचाने के लिए संकल्प प्राधिकरण (संकल्प सबस्टांस अब्यूज एंड नार्कोटिक्स नॉलेज, अवेयरनेस एंड लिब्रेशन प्रोग्राम अथॉरिटी) का गठन किया जाएगा।
मिशन 2047 और अन्य घोषणाएं
सीएम सैनी ने मिशन 2047 की शुरुआत की घोषणा की, जिसका उद्देश्य हरियाणा की जीएसडीपी को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना और राज्य में 50 लाख नए रोजगार उत्पन्न करना है। इसके अलावा, उन्होंने कई अन्य बड़ी घोषणाएं की, जैसे गुरुग्राम में फूल मंडी बनाना, गोहाना में एशिया की सबसे बड़ी मंडी की स्थापना, और एक हजार पशुओं वाली गोशाला के लिए ई-रिक्शा का प्रावधान।
शिक्षा और संस्कृति में सुधार
मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार की योजनाओं का ऐलान किया। हरियाणा के स्कूलों में अब बच्चों को फ्रेंच भाषा भी पढ़ाई जाएगी, और राज्य भर में हर 10 किलोमीटर के दायरे में सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोले जाएंगे।