मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान नेता का अनशन समाप्त कराने के लिए मध्यस्थता का भरोसा दिलाया

मुख्यमंत्री से दो घंटे तक चली वार्ता में उठे कई महत्वपूर्ण मुद्दे

ऐलनाबाद : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के नेतृत्व में किसान प्रतिनिधियों से करीब दो घंटे तक वार्ता की। इस दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को समाप्त कराने के लिए उन्होंने सरकार की मध्यस्थता का भरोसा दिया। डल्लेवाल ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी का कानून बनाने और पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति देने की मांग को लेकर अनशन किया था।

मुख्यमंत्री ने किसानों को दी यह महत्वपूर्ण जानकारी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान प्रतिनिधियों को सूचित किया कि राज्य सरकार पहले ही सभी फसलों की MSP पर खरीद के लिए अधिसूचना जारी कर चुकी है, जो कि एक प्रकार से गारंटी है। हालांकि, किसानों ने इस पर कानून बनाने की मांग की, ताकि कोई भी फसल MSP से कम पर न बिके।

मुख्यमंत्री और किसान प्रतिनिधियों के बीच उठे प्रमुख मुद्दे:

  • प्राइवेट मंडियों के खिलाफ चिंता:
    किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने केंद्र सरकार द्वारा प्राइवेट मंडियों को मान्यता देने के खिलाफ आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इससे छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे और बड़े व्यापारी हावी होंगे, जो मंडी प्रणाली को नुकसान पहुंचाएगा।
    मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से सुझाव देने का आश्वासन दिया और कहा कि 10 जनवरी तक लिखित सुझाव प्राप्त कर केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे।
  • मुकदमे वापस लेने की मांग:
    किसान नेताओं ने मांग की कि आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। मुख्यमंत्री ने इस पर मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को निर्देश दिया कि इस मांग को शीघ्र पूरा किया जाए।
  • गन्ने के मूल्य को लेकर चिंता:
    किसानों ने गन्ने की कीमत 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की, क्योंकि इस बार गन्ने की फसल कम है और चीनी मिलें आपस में गन्ना खरीद रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर सभी चीनी मिलों से बात करने का भरोसा दिया।
  • कृषि क्रेडिट कार्ड व बीमा:
    किसानों ने कृषि क्रेडिट कार्ड और अन्य लोन के लिए बीमा की मांग की, ताकि किसी दुर्घटना के कारण किसान के परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने इस मांग का समर्थन किया और समाधान का आश्वासन दिया।
  • सहकारी समितियों और मनरेगा की स्थिति:
    किसानों ने सहकारी समितियों में नए खातों के निर्माण और लोन की लिमिट बढ़ाने की मांग की। साथ ही, मनरेगा को खेती से जोड़ने का सुझाव दिया, ताकि मजदूरों की कमी को पूरा किया जा सके।
  • पंजाब के किसानों का बकाया और MSP की गारंटी:
    हरियाणा के किसानों ने उत्तराखंड की इकबालपुर शुगर मिल से 2017-18 का बकाया गन्ना मूल्य व ब्याज सहित दिलवाने की मांग की, और साथ ही सरसों, सूरजमुखी और बाजरा की औसत पैदावार पर MSP की गारंटी देने की भी मांग की।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान
मैं किसान परिवार से आता हूं और खुद खेत में हल चलाया है। हर कदम पर किसान भाइयों को होने वाली समस्याओं को समझता हूं और संवाद द्वारा समाधान का प्रयास करता हूं। गुरुनाम सिंह चढूनी की अगुवाई में विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं के साथ किसान हित के कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
कृषि का विकास हो और किसान समृद्ध बने, इसके लिए किसान संगठनों के साथ बातचीत के बाद हम नीतियां बना रहे हैं। चर्चा में कई सुझाव भी आए, जिन पर हम कार्य करेंगे। किसान निरंतर आगे बढ़ें, हमारा देश आगे बढ़े और भारत विकसित बने, यही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी नान-स्टाप सरकार का संकल्प है।

किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी का बयान
विभिन्न किसान प्रतिनिधियों के साथ हमारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात हुई। उन्हें खेती और किसानी को प्रोत्साहित करने तथा समृद्ध करने के लिए कई सुझाव तता मांग पत्र सौंपा। हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने का अनुरोध हमने मुख्यमंत्री से किया। सभी विषयों पर बहुत ही अच्छे और सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। हर मांग को मुख्यमंत्री ने सुना और उसका समाधान तय किया। बातचीत के बाद हमें लगा कि किसानों की मांगों पर सरकार गंभीर है।

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