गुस्ताख़ी माफ़ हरियाणा-पवन कुमार बंसल।

गुस्ताख़ी माफ़ हरियाणा-पवन कुमार बंसल।

हरियाणा पुलिस के आईजी वाई. पूरन कुमार पर आरोप पत्र दायर, लोकसभा चुनाव में नियमों का उल्लंघन

आईजी वाई. पूरन कुमार, हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हरियाणा के सेवा नियमों का उल्लंघन करने और आदर्श आचार संहिता का दुरुपयोग करने के लिए आरोप पत्र दायर किया जा रहा है। इस मामले में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वाई. पूरन कुमार ने उनके पति राजेश दुग्गल की पोस्टिंग के बारे में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। इसके अलावा, उन्होंने अपनी पद का दुरुपयोग करते हुए सीधे चुनाव आयोग से शिकायत की।

हरियाणा सरकार द्वारा की जा रही जांच

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार ने डीजीपी हरियाणा से इस मामले में टिप्पणियां मांगी हैं। डीजीपी ने कार्यालय रिकॉर्ड के आधार पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं और आरोप पत्र का मसौदा अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह को भेजा गया है। डीजीपी ने पत्र में लिखा है कि इस मामले में उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जैसा कि 1 अगस्त 2024 के पत्र में उल्लेख किया गया था।

सुनीता दुग्गल का आरोप – राजनीतिक मकसद के तहत किया गया उत्पीड़न

सुनीता दुग्गल ने आरोप लगाया कि वाई. पूरन कुमार का एक साला आप पार्टी से भटिंडा का विधायक है और उन्होंने अपनी शिकायतों के माध्यम से उनके पति की छवि को धूमिल करने और हरियाणा में आप पार्टी के लिए राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश की। उनके अनुसार, पूरन कुमार ने आरोप लगाया कि राजेश दुग्गल को गुरुग्राम के संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद से स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल के पति हैं, जैसा कि चुनाव आयोग ने हरनानबीर एसएसपी भटिंडा के मामले में किया था।

तथ्यात्मक गलत जानकारी का खुलासा

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, राजेश दुग्गल को दस साल पहले गुरुग्राम में डीसीपी के रूप में तैनात किया गया था, और उन्हें 5 मार्च 2024 को गुरुग्राम में संयुक्त पुलिस आयुक्त के रूप में फिर से तैनात किया गया था। ऐसे में, पूरन कुमार का आरोप कि राजेश दुग्गल हाल ही में गुरुग्राम में तैनात थे, तथ्यात्मक रूप से गलत था। सुनीता दुग्गल का आरोप कि पूरन कुमार ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है।

मीडिया में गलत शिकायतों का असर

पूलन कुमार की शिकायतों के कारण राज्य सरकार को मीडिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यह तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी सरकारी कार्रवाई की आलोचना करने जैसा था, जो कि अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम 1968 के नियम 7 के तहत शर्तों का उल्लंघन है।

पूर्व गृह सचिव द्वारा दी गई चेतावनी

यह पता चला है कि वाई. पूरन कुमार को पहले भी तत्कालीन गृह सचिव राजीव अरोड़ा द्वारा इस प्रकार के बयानबाजी से बचने के लिए निर्देशित किया गया था। तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि मामले के पूरे रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक संचार को अनावश्यक रूप से इस तरह की स्थिति में खींचा गया, जो कि एक अवांछनीय स्थिति थी।

निष्कर्ष

वाई. पूरन कुमार पर आरोप पत्र दायर किया गया है और हरियाणा सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में राजनीतिक विवाद, गलत जानकारी का प्रचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। सरकार की ओर से इस मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर किसी को न्याय मिले और सरकारी प्रक्रिया का उल्लंघन न हो।