जीएसटी में वर्ष 2017- 2018 व18 – 19 के केसो में व्याज सहित पेनाल्टी लगाए जाने पर व्यापारियों में आक्रोश

केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम संबोधित मांगपत्र जिलाधिकारी को किया प्रेषित

बदायूं ।बदायूं ,उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर व्यापारियों का शिष्ट मंडल जीएसटी में वर्ष 2017- 2018 व 2018-2019 के केस पर लग रहे अर्थदंड एवं व्याज के विरोध में जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू व जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश चंद्र शंखधार के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमन जी के नाम संबोधित मांगपत्र जिलाधिकारी महोदय मनोज कुमार जी को प्रेषित किया।जिलाधिकारी महोदय ने मांगपत्र को केंद्रीय वित्त मंत्री कार्यालय पर प्रेषित करने का आश्वासन दिया।

जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि जी.एस.टी. का नया कानून वर्ष 2017-18की मध्य से लागू किया गया था। जबकि जीएसटी में कानून व ऑनलाइन पोर्टल पर सुधार व संशोधन की प्रक्रिया आज तक चालू है। वर्ष 2017-18 व 2018-19 में जी.एस.टी.आर.- 2ए व जी.एस.टी.आर.-2बी पोर्टल पर चालू नहीं था। सिर्फ 3बी रिटर्न फाइल हो सकती थी, जिस वजह से व्यापारी खरीद के बिल पोर्टल पर चेक नहीं कर सकता था। खरीद के वास्तविक बिलों के आधार पर 3बी फाइल कर आई.टी.सी. क्लेम की जाती थी। इस कारण आई.टी.सी. मिसमैच हो रही थी। अधिकांश मामलों में मामूली टैक्स का अन्तर होने पर भी धारा-73 में कम से कम रू0 10,000/- एस.जी.एस.टी. व रू0 10,000/- सी.जी.एस.टी. की पैनल्टी 100-200 रूपये का अन्तर होने पर भी लगायी जा रही है तथा 18 प्रतिशत ब्याज की मांग भी नोटिस में भेजी जा रही है, जिसमें व्यापारी की कोई गलती या कमी आई.टी.सी. मिसमैच होने में नहीं है बावजूद इसके व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है तथा उसे आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ रहा है जोकि न्योचित गलत है।

Anger among traders over imposition of penalty along with interest in GST cases of year 2017-2018 and 18-19

जिला महामंत्री संजीव आहूजा ने मांगपत्र के आधार पर वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आई.टी.सी. मिसमैच मामलों में सिर्फ टैक्स का अन्तर व्यापारी से लिए जाने की मांग की

युवा व्यवसाई तीथेंद्र पटेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग करते हुए कहा कि व्यापारी पर पैनल्टी व ब्याज वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आई.टी.सी. मिसमेच मामलों में न लगाया जाए।

जिला उपाध्यक्ष विनय गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री से व्यापारियों के हित में वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आई.टी.सी. मिसमैच मामलों में व्यापारी द्वारा पैनल्टी व ब्याज वापिस किए जाने की मांग की

वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष नरेश चंद्र शंखधार ने मांगपत्र के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री से व्यापारियों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर राहत दिलाने की पुरजोर मांग की

शिष्ट मंडल में प्रदीप कटियार,राजेश गुप्ता, संजय रस्तोगी ,अमित वैश्य ,कुलदीप वैश्य ,विजेंद्र पटेल,सर्वेश गुप्ता, राजीव गुप्ता आदि लोग शामिल रहे

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