जम्मू: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को राज्य में डेली वेजर्स (दैनिक वेतनभोगी), अस्थायी और आकस्मिक श्रमिकों के नियमितीकरण के मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। इस समिति द्वारा तैयार की गई रोडमैप रिपोर्ट को अगले बजट सत्र में विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा विधानसभा में बजट अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान की।
उन्होंने कहा, “हम डेली वेजर्स, अस्थायी और आकस्मिक श्रमिकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने उन्हें नहीं भुलाया है। मैं विधानसभा के समक्ष समिति की घोषणा कर रहा हूं, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। बजट भाषण के बाद इसका आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा।”
अगले बजट में नीति लाने की योजना
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर अगले बजट सत्र में एक ठोस नीति लाई जाएगी, जिससे राज्य में कार्यरत हजारों डेली वेजर्स को राहत मिलेगी।
यह निर्णय राज्य के हजारों अस्थायी श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे थे।