मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक

प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के साथ हुई, जो सरकार की संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

3 नए आपराधिक क़ानूनों का क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 फरवरी 2025 तक राज्य में 3 नए आपराधिक क़ानूनों को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन कानूनों के हिसाब से सिस्टम में आधारभूत परिवर्तन सुनिश्चित किए जाएं।

445 कोर्ट में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी।
जेल से ही क़ैदियों की वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी।
ई-समन और ई-चालान की व्यवस्था को प्राथमिकता से अपनाया जाएगा।
नशा मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प
मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ कठोर कदम उठाने और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा:

नशा मुक्ति अभियान को लेकर जन जागरूकता बढ़ानी होगी।
अभियान में महिला, युवा और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
नशे की सप्लाई चेन रोकने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा।
नशा मुक्ति केंद्रों का सख्ती से निरीक्षण किया जाए, और जो केंद्र मानकों पर खरे न उतरें, उन्हें तुरंत बंद किया जाए।
जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मासिक बैठक करके नशा रोकने के प्रयासों की समीक्षा करें।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी शामिल
इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, मुख्य सचिव विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, और गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा सहित कई प्रशासनिक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने बैठक के अंत में प्रदेश को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के अपने संकल्प को दोहराया और अधिकारियों से इन लक्ष्यों को प्राथमिकता देने की अपील की।