आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा, केंद्र सरकार की मंजूरी

नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे, और अब उनके लिए यह इंतजार खत्म होने वाला है।

अब तक सात वेतन आयोग बन चुके हैं

भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित हुआ था, और इसके बाद सात वेतन आयोग भी समय-समय पर बनाए गए हैं। पिछला यानी सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। अब प्रधानमंत्री ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है ताकि इसकी सिफारिशें समय पर तैयार हो सकें और इसे 2026 से लागू किया जा सके।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा लाभ

मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय कैबिनेट का नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण कदम को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। वर्तमान में देश में लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर्स हैं।

2026 से लागू होंगे वेतन आयोग की सिफारिशें

टाइमलाइन के हिसाब से, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, और इसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) भी शामिल रहेगा।

वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में एक बार

आमतौर पर, हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।