जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वेक्षण नीति के निर्धारण करने में होगी सहूलियत

विजय कुमार चौधरी की रिपोर्ट
समस्तीपुर (हसनपुर/बिथान)।

बिहार सरकार के द्वारा कराए गए जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को लोककल्याणकारी नीति के निर्धारण करने में होगी सहूलियत। यह बिहार राज्य सहित पूरे देश के हित के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उक्त बातें समस्तीपुर जिला के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित बड़गांव गांव निवासी शिक्षक सुशांत यादव सुमित ने कहा। उन्होंने बताया की जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से समाज के आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर के उत्थान व विकास में बहुत सहूलियत होगी। इस रिपोर्ट के जारी होते ही बिहार राज्य ने पूरे देश को एक नई राह और दिशा दिखा दी है। वर्तमान समय में भारत देश के सभी राज्यों से लोगों ने बिहार सरकार के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसके समर्थन में अपनी पुरजोर वकालत करना शुरू कर दिया है । साथ ही पूरे देश के अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं की जाति आधारित गणना समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी व जरूरी है । बिहार सरकार जाति आधारित गणना के माध्यम से आमलोगों की जाति के साथ साथ उनके आर्थिक,सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर की जानकारी जुटा कर भविष्य की लोककल्याणकारी योजनाओं का निर्धारण कर सकेगी और सभी वर्ग के आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण की सुविधा का निर्धारण वास्तविक जाति तथा आर्थिक आंकड़ों के माध्यम से तय करने में सहूलियत हो पाएगी ।जाति आधारित गणना को लेकर आमलोगों को भी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए ताकि बिहार सरकार के इस अभियान के दूरगामी परिणाम देखने को मिल पाएगी।अभी भी समाज के बहुत सारे वर्ग के लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए बेहतर लोककल्याणकारी योजनाओं के निर्धारण की आवश्यकता है।इसके लिए जाति आधारित गणना को एक मानक मापदंड मानकर बिहार सरकार एक तरफ बेहतर कार्ययोजनाओं के साथ सबका साथ सबका विकास की नीति पर सफलतापूर्वक कार्य कर पाएगी, तो दूसरी तरफ वर्तमान पीढ़ी तथा आनेवाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अलग अलग प्रकार के योजनाओं का चयन हो पाएगा । कुल मिलाकर बिहार सरकार का यह प्रयास पूरे देश के लिए हितकारी व अनुकरणीय साबित होगा।उन्होंने कहा की जाति आधारित गणना एक प्रकार का जातिगत व आर्थिक सर्वे है जिससे निश्चित रूप से समाज के पिछड़े,अति पिछड़े, दलित, महादलित सहित अल्पसंख्यक वर्ग व सामान्य वर्ग के वैसे लोगों के जीवन स्तर का उत्थान हो पाएगा जो की अब तक सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के माने जाते है। इस दिशा में बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत होते ही बिहार सरकार समाज के वंचित तबकों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के लोगों को उचित आरक्षण का प्रावधान करने के लिए ठोस पहल करेगी एवम जातिगत व आर्थिक आंकड़ों के आधार पर उनके लिए लोककल्याणकारी नीति का भी निर्धारण कर पाएगी।