CM योगी ने मंत्रियों को नए सिरे से दी जिलों की जिम्मेदारी, 25-25 जिलों का प्रभार, हर चार माह पर होगा रोटेशन
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रिमंडल की बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को उनके नवीन प्रभारी जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी है। इस नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री 25-25 जिलों के प्रभारी होंगे, और हर चार माह पर जिलों का प्रभार बदल जाएगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रभारी मंत्री हर माह अपने प्रभार के जिले में एक बार दौरा करें, रात्रि विश्राम करें, और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए तंत्र विकसित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी मंत्रियों को अपनी जनपदीय प्रवास की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजनी होगी और जिलों में प्रवास के दौरान हर वर्ग से संवाद करना होगा।
मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश:
स्वच्छता महाभियान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को स्वच्छता महाभियान का शुभारंभ होगा, जिसमें सभी प्रभारी मंत्रीगण अपने प्रभार के जिलों में भाग लेंगे।
मासिक प्रवास: हर प्रभारी मंत्री को अपने प्रभार के जिले में हर माह एक बार 24 घंटे के लिए प्रवास करना अनिवार्य होगा।
रिपोर्टिंग: शासन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर मासिक रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद: जिले के प्रबुद्ध नागरिकों, धर्माचार्यों, व्यापारिक संगठनों, और सामाजिक नेताओं से बैठक करना आवश्यक है।
विकास कार्यों का निरीक्षण: स्थानीय विकास परियोजनाओं और लोककल्याणकारी योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
स्थलीय निरीक्षण: निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों, ग्राम सचिवालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों का भौतिक निरीक्षण करना होगा।
शैक्षिक संस्थानों का निरीक्षण: अटल आवासीय विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और आईटीआई/पॉलीटेक्निक का निरीक्षण किया जाएगा।
स्थानीय पर्यटन और निवेश: स्थानीय पर्यटन विकास की संभावनाओं की तलाश और जनपद में प्राप्त निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी।
यातायात और सड़क सुरक्षा: जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ यातायात समस्याओं की समीक्षा और सड़क सुरक्षा के उपायों की जांच की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को आपसी समन्वय और संगठन के साथ काम करने का भी आग्रह किया है ताकि सरकार की लोक-कल्याण की नीतियों और योजनाओं को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जा सके।