नई दिल्ली। वायनाड दौरे पर पीएम मोदी के बारे में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान: “लगभग 300 लोग वायनाड भूस्खलन में मारे गए हैं। हमारी मांग थी कि इस घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। आज पीएम मोदी वायनाड दौरे पर हैं…यह अच्छा होगा यदि वे मणिपुर भी जाएं…”
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, “बजट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। संसद के दोनों सदनों में, INDIA गठबंधन के नेताओं ने जनता की चिंताओं और मुद्दों को उठाया…हम बजट में किए गए दावों और वास्तविकता को दिखाने में सफल रहे। राहुल गांधी ने किसानों और युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की…कई प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिल रहे हैं क्योंकि सरकार की ओर से कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है…लोग चिंतित हैं क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है…”
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, “सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाकर अच्छा कदम उठाया जिसमें विदेश मंत्री ने विपक्ष के सभी नेताओं को बांग्लादेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी…लेकिन, यह अच्छा होता यदि पीएम मोदी भी बैठक का हिस्सा होते…26 मार्च 1971 को पीएम इंदिरा गांधी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी…प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आते?…वह कितनी बार संसद में आते हैं?…जब राहुल गांधी संसद में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने दो बार अपने बयान को मोड़ने के लिए खड़ा किया…इस सत्र में मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ दो विशेषाधिकार नोटिस दिए हैं। लोकसभा में उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। अनुराग ठाकुर की राहुल गांधी के बारे में की गई टिप्पणी को लोकसभा से हटाया गया लेकिन उन टिप्पणियों को पीएम मोदी ने ट्वीट किया। मैंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी विशेषाधिकार प्रस्ताव दायर किया है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने वायनाड भूस्खलन के बारे में केरल सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी। इसके समर्थन में सबूत कहां हैं? वह झूठ बोल रहे थे…संविधान की प्रस्तावना को एनसीईआरटी की विभिन्न किताबों से हटा दिया गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो किताब लाकर राज्यसभा में इसे दिखाया…शिक्षा मंत्री के खिलाफ इस संबंध में विशेषाधिकार नोटिस दायर किया गया है…”
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, “वक्फ बोर्ड (संशोधन विधेयक) को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है…यह अधिनियम असंवैधानिक, आपत्तिजनक है…कई दलों ने इसके बारे में चिंता व्यक्त की है…रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और इस पर चर्चा होगी…विपक्ष द्वारा बनाए गए दबाव के कारण सरकार को इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा…”
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, “पिछले 1.5 वर्षों से कांग्रेस पार्टी यह मांग कर रही है कि समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए जाति जनगणना कराना आवश्यक है…दूसरी मांग यह है कि संसद को 50% की सीमा से अधिक आरक्षण सक्षम करने के लिए एक कानून पारित करना चाहिए…इस सत्र में भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन मांगों को दोहराया…”