पुडुचेरी, 8 अगस्त। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने लोगों को अच्छा पेयजल मिलने में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए 480 करोड़ रुपये की पेयजल योजना विकसित की है।
2 अगस्त को पेश किए गए बजट पर विधानसभा में बहस को समाप्त करते हुए, रंगासामी ने कहा कि सदस्यों ने प्रशासन के ध्यान में लाया है कि कई क्षेत्रों में लोगों को अच्छा पेयजल मिलने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा, “हमने लोगों की परेशानियों को खत्म करने के लिए 480 करोड़ रुपये की पेयजल योजना विकसित की है।”
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 12,700 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले बजट को बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए एक आईटी पार्क भी स्थापित करेगी। करसूर और सेदारपेट में उपलब्ध विशाल भूमि का उपयोग औद्योगिक उद्यमों के विकास के लिए किया जाएगा।
रंगसामी ने चिंता व्यक्त की कि उद्यमियों को यहां अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए अपनाई गई एकल खिड़की प्रणाली अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं रही है। एकल खिड़की योजना के सुस्त कामकाज के कारण बड़ी औद्योगिक इकाइयां आगे नहीं आ रही हैं।
उन्होंने महिलाओं और अन्य हाशिए के वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विकसित और कार्यान्वित किए गए कल्याणकारी उपायों को भी सूचीबद्ध किया।
यह कहते हुए कि ‘आध्यात्मिक पर्यटन’ पुडुचेरी को पर्यटन मानचित्र पर लाने की कुंजी है, मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के पास विल्लियानूर क्षेत्र में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की क्षमता है। उन्होंने कहा, “विलियानूर में कई प्राचीन मंदिर हैं और इस क्षेत्र को एक मंदिर शहर के रूप में विकसित किया जा सकता है ताकि आध्यात्मिक स्थलों में रुचि रखने वाले पर्यटक यहां आ सकें।” इस बीच, विपक्षी डीएमके और कांग्रेस के सदस्यों ने पुडुचेरी के निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के लिए सरकारी कोटे के तहत 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय सरकार की ओर से ‘निष्क्रियता और उपायों की कमी’ के विरोध में विधानसभा में वॉकआउट किया।
विपक्षी नेता आर शिवा (डीएमके) जिन्होंने बजट पर चर्चा के दौरान सदन में यह मुद्दा उठाया, ने कहा कि “यह वास्तव में दुखद स्थिति है कि सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) के परिपत्र को लागू नहीं कर रही है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल प्रवेश का 50 प्रतिशत सरकारी कोटे के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।”
शिवा ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेज इस शर्त का पालन नहीं कर रहे हैं कि वे कुल सीटों का पचास प्रतिशत सरकारी कोटे के लिए निर्धारित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री से सरकार का रुख बताने का आग्रह किया क्योंकि पुडुचेरी के छात्र पीड़ित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन हर साल एनएमसी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपनी मर्जी के अनुसार कोटा तय कर रहे हैं।
