नोएडा : उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को 31 जुलाई तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इन शिक्षकों को मानवा संपदा पोर्टल पर पूरा ब्यौरा दर्ज कराना होगा। अगर इसमें शिक्षक ढिलाई बरतते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षक एक बार फिर विरोध दर्ज करा सकते हैं।
जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश
महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने यह आदेश जारी किया है। इसको लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को 31 जुलाई तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर जल्द से जल्द यह कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने प्रधानाचार्य को इस आदेश से अवगत करा दिया है।
50 फीसदी से अधिक शिक्षकों ने दिया ब्यौरा
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि सभी शिक्षकों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 50 फीसदी से अधिक शिक्षकों ने डाटा भर दिया है। अन्य 50 फीसदी भी जल्द ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे देंगे।
डिजिटल हाजिरी के बाद अब मांगा संपत्ति का ब्यौरा
बताया जा रहा है कि डिजिटल हाजिरी के हंगामें के बाद योगी सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ गया था। अब सरकार ने शिक्षकों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया है। कुछ शिक्षकों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि सरकार बेवजह परेशान करने में लगी है। अगर उन्हें संपत्ति का ब्यौरा चाहिए तो आईपीएस, आईएएस या अन्य अधिकारियों से मांगे। हमे क्यों परेशान करने पर तुले हैं !!