शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका के डिजिटलाइजेशन किये जाने के विरोध में डीएम को सौंपा ज्ञापन

रामपुर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों डिजिटल अंटेंडेस का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल, महानिदेश स्कूल शिक्षा ने इस साल डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने के निर्देश जारी किए। इसके लिए उन्होंने 18 जून और 05 जुलाई को पत्र भेजे। इससे शिक्षकों में असंतोष गहरा गया। सभी ब्लॉकों के शिक्षक 11 व 12 जुलाई को अपने-अपने ब्लॉक संसाधन केंद्र पर एकत्र हुए और इसके खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव पारित किए।

शिक्षक संघ की ओर लंबित समस्याओं के समाधान के लिए शासन को कई बार पत्र भेजे गए। जिसमें परिषदीय शिक्षकों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, राज्य कर्मचारियों की तरह 31 अवकाश, 12 द्वितीय शनिवार अवकाश, अर्द्ध-आकस्मिक अवकाश, प्रतिकार एवं अध्ययन अवकाश, निशुक्ल चिकित्सा सुविधा और शिक्षकों की पदोन्नति जैसी मांगें शामिल थीं। संघ के प्रतिनिधिमंडल और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) के बीच पिछले साल 30 अक्तूबर और 9 नवंबर को वार्ता हुई। लेकिन शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया।

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद का शिक्षक सबसे दुर्गम स्थानों पर स्थित विद्यालयों में सेवा प्रदान कर रहा है। शिक्षक ऐसे स्थानों पर कार्य कर रहे हैं जहाँ आवागमन हेतु सड़क नहीं है, यदि कहीं सड़क उपलब्ध है तो कोई भी सार्वजनिक वाहन की सुविधा उपलब्ध नही है, शिक्षक अपने निजी वाहन तथा पैदल यात्रा करके इन दुर्गम मार्गों में नदी, जलभराव, पगडंडी से होते हुए अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। शिक्षक प्रतिदिन 50-60 कि०मी० तक अपने निजी साधनों से यात्रा करके विद्यालय पहुँचते हैं। शिक्षक के प्रतिमास कभी न कभी विद्यालय में विलम्ब से पहुँचने की संभावना बनी रहती है। वर्तमान में भी शिक्षकों की समय से विद्यालय पहुँचने की प्रतिबद्धता के कारण जल्दबाजी में प्रत्येक माह कोई न कोई शिक्षक दुर्घटना के कारण काल के गाल में समा जाते हैं। इस प्रकार शिक्षक के साथ मानवीय दृष्टिकोण न रखकर शिक्षको को रोबोट की भाँति मानकर नियम लागू करना न्यायोचित नही है। वर्तमान में प्रदेश भर में मानसून के चलते अधिकांश रास्ते जलभराव से बाधित हैं, कहीं-कहीं सड़के पानी में डूब गयी हैं तो कहीं-कहीं शिक्षकों के द्वारा नाव से नदी पार करने की तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक दुर्गम मार्गो पर भी बाधाओं को पार करते हुए विद्यालय पहुँच रहे हैं।

शिक्षकों ने सर्वसम्मति से निम्नलिखत प्रस्ताव पारित किये हैंः-

1. उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षकों की माँगों के निराकरण हेतु प्रेषित पत्र में उल्लिखित माँगों का शासन द्वारा निराकरण किया जाये।

2. बेसिक शिक्षकों को भी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की भाँति उपार्जित अवकाश, प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार अवकाश तथा अर्दध-आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किया जाये।

3. शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका का डिजिटाईजेशन किये जाने में आ रही कठिनाईयों का संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निराकरण किया जाये।

4. जब तक उपरोक्त समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तब तक सभी शिक्षक उपस्थिति पंजिका के डिजिटाईजेशन किये जाने पर असहमति व्यक्त करते हैं।

शिक्षकों ने   प्रदेश कार्यसमिति से प्राप्त अनुमति के अनुसार आपके माध्यम से महानिदेशक स्कूल शिक्षा से अनुरोध किया है कि डिजिटल उपस्थिति के सम्बन्ध में निर्गत उपरोक्त अव्यवहारिक आदेश निरस्त किया जाये। यदि उपरोक्त आदेश निरस्त नही किया जाता है तो जनपद के समस्त शिक्षक दिनांक 23 जुलाई 2024 को आपके समक्ष धरना देंगे जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

    जिला मंत्री चरनसिंह के नेतृत्व में श्री राघवेंद्र सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सोंपा इस अवसर प्रेमसिंह चौहान जिला अध्यक्ष , नरेश कुमार  मीणा जिला अध्यक्ष शिक्षामित्र संघ , उमेश राठौर , सुभाष राठौर , ववीता सिंह डा सरफराज अहमद नरेंद्र सैनी , विवेक सैनी , सुमित गंगवार  , मनोज कुमार ,  अमितेश झा, तरूण  उपाध्याय, गौरव दीप , रहमत अली , संजय सिंह , जबर सिंह , इंद्रेश कुमार, तनवीर अहमद , सईद सागर , सईदुरजफ्फर रहमानी असदुजफ्फर रहमानी , गौहर अली ,  ग्रुप्रीतसिंह   तरूण पाण्डेय, महेंद्र कुमार, राजीव  कुमार पाण्डेय , होमेंद्र सिंह  , प्रसन्न प्रकाश, चमन सिंह गौतम, अशोक मेहरा , प्रताप सिंह , प्रभजोत सिंह,  प्रताप सिंह सैनी मुनेंद्र प्रताप सिंह विजय कुमार, महेश लोधी , प्रगति, राजेश कुमार पाली , रूप किशोर  सुभान अली , रमेशचंद्र ,तथा सैकड़ों  शिक्षक मौजूद रहे