नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 40 लाख जमीनी कार्यकर्ताओं, 5.65 लाख पुलिस, जेल अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय अगले सप्ताह से तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 40 लाख जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को इन कानूनों के बारे में जानकारी हो और इसका सभी पर, खासकर महिलाओं और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बुधवार को आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

5.65 लाख से अधिक पुलिस, जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन अधिकारियों को भी पिछले साल लागू किए गए नए कानूनों – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।

ये कानून, जो 1 जुलाई से लागू होंगे, क्रमशः ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

सूत्रों ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है, इसलिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) एप्लीकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं, जिसके तहत अब देश के हर पुलिस स्टेशन में सभी मामले दर्ज किए जाते हैं।

एनसीआरबी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नई प्रणाली में निर्बाध संक्रमण के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, एनसीआरबी ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निरंतर समीक्षा और सहायता के लिए 36 सहायता दल और कॉल सेंटर बनाए हैं।

क्षमता निर्माण के लिए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं और सभी हितधारकों के साथ साझा किए हैं। बीपीआरएंडडी ने 250 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए, वेबिनार और सेमिनार आयोजित किए, जिनमें 40,317 अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

सूत्रों ने बताया कि इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 5,84,174 लोगों की क्षमता निर्माण का काम भी किया है, जिसमें जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन से 5,65,746 पुलिस अधिकारी और कर्मी शामिल हैं। iGOT- कर्मयोगी भारत और BPR&D नए आपराधिक कानूनों पर तीन-तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहे हैं, जिसके लिए अब तक 2,17,985 अधिकारियों ने नामांकन कराया है।

सूत्रों ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक परिवर्तनकारी सुधारों और नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूक हों, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालयों ने वेबिनार के माध्यम से नए कानूनों का प्रचार-प्रसार किया है, जिसमें लगभग 40 लाख जमीनी स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

विधि मामलों के विभाग ने राज्यों की राजधानियों में चार सम्मेलन भी आयोजित किए हैं, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और डोमेन विशेषज्ञों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। उच्च शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में, यूजीसी ने 1,200 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों तथा एआईसीटीई ने लगभग 9,000 संस्थानों को नए कानूनों के बारे में जानकारीपूर्ण जानकारी प्रसारित की है, ताकि संकायों और छात्रों को नए कानूनों के बारे में जागरूक किया जा सके।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने नए आपराधिक कानूनों के तहत अपराध स्थलों, न्यायिक सुनवाई और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालती समन की डिलीवरी की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की सुविधा के लिए ई-सक्ष्य, न्यायश्रुति और ई-समन ऐप विकसित किए हैं।

तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में जनता के बीच व्यापक प्रचार और जागरूकता फैलाने के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न पहल की हैं।

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने नए आपराधिक कानूनों के लाभों के बारे में राज्यों की राजधानियों में मुख्य रूप से क्षेत्रीय मीडिया के साथ 17 राष्ट्रव्यापी ‘वार्तालाप’, एक मीडिया कार्यशाला आयोजित की है।

सार्वजनिक प्रसारकों दूरदर्शन और आकाशवाणी ने भी नए कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों और लाभों को उजागर करने के लिए देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

MyGov ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारीपूर्ण जानकारी MyGov सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड की है और 19 फरवरी को eSampark के माध्यम से सात करोड़ से अधिक नागरिकों को ई-मेल भेजा है।

सूत्रों ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नए कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करने के मामले में पूरी तरह तैयार हैं।

इन कानूनों को संसद ने 2023 में अपने शीतकालीन सत्र में पारित किया था। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई और 25 दिसंबर, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।